ट्विटर को सरकार ने जारी किया नोटिस

ट्विटर को सरकार द्वारा निर्देशित किया है कि उन्हें 4 जुलाई तक पिछले सभी आदेशों का पालन करना होगा। यदि नहीं, तो माइक्रोब्लॉगिंग साइट अपनी मध्यस्थ स्थिति खो सकती है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर की गई सभी टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार होगा। पीटीआई के अनुसार, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा अंतिम नोटिस है। विनियमन के संबंध में भारतीय कानूनों को दरकिनार करने के ट्विटर के प्रयास से सरकार में असंतोष पैदा हो गया है। ट्विटर कई बार सरकार के खिलाफ रहा है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने 2021 में सरकार के अनुरोध के अनुसार 26 जून को 80 से अधिक ट्विटर खातों और ट्वीट्स वाली एक सूची प्रस्तुत की थी। सरकार के अनुरोधों में कई खातों को अवरुद्ध करना, फ्रीडम हाउस इंटरनेशनल के कुछ ट्वीट, पत्रकार, राजनेता और किसान के विरोध के समर्थक शामिल थे। जनवरी 2012 और 2021 जून के बीच, ट्विटर को सरकारी एजेंसियों से हैंडल और ट्वीट को हटाने के लिए 17,000 से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए। इन अनुरोधों में से, ट्विटर को केवल 12.2% ही मिले हैं। इसने लगभग 1,600 खाते और 3,800 ट्वीट किए हैं, और ट्विटर की सेवा की शर्तों के अनुरूप 6,300 वस्तुओं पर कार्रवाई की है। अधिकांश अनुरोध सरकार द्वारा धारा 69ए (आईटी अधिनियम) के तहत किए गए थे। अधिनियम केंद्र और उसके अधिकृत अधिकारी को संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, सुरक्षा, राज्य, या विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों के लिए जानकारी तक पहुंच, को रोकने की अनुमति देता है।