Tuesday, November 26, 2024
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    टाटा टेली सर्विसेज़ के शेयरों में 13% की बढ़त, सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के लिए बैंक गारंटी माफ की

    Tata Group के इस स्टॉक में 13% से अधिक की बढ़त: सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए बैंक गारंटी को किया माफ

    सेक्टर में उम्मीद की एक नई किरण: टाटा टेली सर्विसेज़ के शेयरों में तेजी

    हाल ही में 26 नवंबर, 2024 को टाटा टेली सर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयरों में 13% से अधिक की वृद्धि देखी गई, जो पिछले तीन महीनों में सबसे बड़ी तेजी है। यह तेजी तब आई जब केंद्र सरकार ने 2022 से पहले खरीदी गई स्पेक्ट्रम पर दूरसंचार कंपनियों से बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले से टाटा टेली सर्विसेज़ और अन्य दूरसंचार कंपनियों के वित्तीय दबाव में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

    टाटा टेली सर्विसेज़ के शेयरों की वृद्धि: क्या है कारण?

    टाटा टेली सर्विसेज़ के शेयरों ने मंगलवार को ₹78.2 का उच्चतम स्तर छुआ, जो 13.2% की वृद्धि दर्शाता है। यह तीसरी लगातार सत्र में हुई वृद्धि है, जिससे कंपनी के शेयरों ने 16% की कुल वृद्धि दर्ज की है। इस उछाल के पीछे सरकार के हालिया फैसले का बड़ा हाथ है, जिसने टेलिकॉम ऑपरेटरों को पुरानी स्पेक्ट्रम खरीद के लिए बैंक गारंटी से मुक्त कर दिया है।

    बैंक गारंटी माफी से टेलिकॉम ऑपरेटरों को कैसे मिलेगा फायदा?

    COAI का बयान और सरकार का कदम

    भारत सरकार ने 2022 से पहले खरीदी गई स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी माफ करने का प्रस्ताव पास किया। यह निर्णय दूरसंचार कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। अब, दूरसंचार ऑपरेटरों के पास पुराने स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी देने का दवाब नहीं रहेगा, जिससे उनकी नकद प्रवाह स्थिति बेहतर होगी और वे नेटवर्क विस्तार के लिए अधिक निवेश कर सकेंगे।

    भारत सरकार के इस निर्णय को लेकर कोलियुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने इसे दूरसंचार कंपनियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। COAI का मानना है कि यह कदम नेटवर्क विस्तार और तकनीकी उन्नति के लिए जरूरी निवेश को बढ़ावा देगा।

    क्या है COAI का कहना?

    COAI के निदेशक जनरल, एसपी कोचर ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय दूरसंचार ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव को कम करेगा और उनकी नकद प्रवाह स्थिति को मजबूत करेगा। इसके अलावा, इससे कंपनियों को पूंजी मुक्त करने में मदद मिलेगी, जिससे वे नेटवर्क विस्तार और तकनीकी उन्नति में निवेश कर सकें। COAI ने इस फैसले को “पारदर्शी और दूरसंचार क्षेत्र के लिए लाभकारी” बताया है।

    अन्य टेलिकॉम कंपनियों का प्रदर्शन

    टाटा टेली सर्विसेज़ के अलावा, अन्य प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में भी इस निर्णय के बाद तेजी आई। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 19% की बढ़त देखी गई, जो ₹8.28 तक पहुंच गए। वहीं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के शेयर भी लगभग 9% बढ़े। इन कंपनियों का मानना है कि यह निर्णय उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा और वे अपने नेटवर्क विस्तार के लिए ज्यादा पूंजी जुटा सकेंगी।

    वोडाफोन आइडिया और अन्य कंपनियों की प्रतिक्रिया

    वोडाफोन आइडिया ने लंबे समय से इस बैंक गारंटी माफी की मांग की थी, क्योंकि उन्हें ₹24,700 करोड़ की बैंक गारंटी सरकार को देने की आवश्यकता थी। कंपनी का मानना है कि यह माफी उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने में मदद करेगी, जिससे उनके वित्तीय संकट को कम किया जा सकेगा।

    वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में ₹24,000 करोड़ की राशि इक्विटी के जरिए जुटाई है, और अब वह ₹25,000 करोड़ के ऋण और ₹10,000 करोड़ की बैंक गारंटी/क्रेडिट पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। यह राशि कंपनी के पूंजीगत व्यय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है ताकि वह एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के मुकाबले अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रख सके।

    टीवी और जियो को लाभ होने की संभावना

    2021 में हुए दूरसंचार सुधारों के बाद, सरकार ने 2022 से पहले खरीदी गई स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था। अब, इस नवीनतम फैसले से टेलिकॉम कंपनियों को राहत मिलेगी और उन्हें वित्तीय संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। यह कदम रिलायंस जियो, एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया जैसी प्रमुख कंपनियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।

    क्या है इस फैसले का दीर्घकालिक प्रभाव?

    इस फैसले से दूरसंचार क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जहां एक ओर कंपनियों के लिए निवेश बढ़ाने के मौके मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर यह कदम प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दे सकता है। इससे न केवल नेटवर्क विस्तार में तेजी आएगी, बल्कि कंपनियां अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकती हैं।

    टेलिकॉम उद्योग में एक नया दौर

    केंद्र सरकार के इस निर्णय ने दूरसंचार क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। अब कंपनियां ज्यादा मुक्त होकर अपने नेटवर्क को मजबूत करने और नई तकनीक में निवेश करने में सक्षम होंगी। इससे न केवल कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर और तेज सेवाओं का लाभ मिल सकता है।


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