राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। National Monetization Pipeline

केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों को सूचीबद्ध  करने के प्रयास में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन शुरू की।NMP में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 साल की पाइप लाइन शामिल है। यह सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में काम करेगा। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के लिए नवीन और वैकल्पिक वित्तपोषण जुटाने के साधन में संपत्ति मुद्रीकरण पर बहुत जोर दिया गया है।सरकार परिसंपत्ति मुद्रीकरण को बुनियादी ढांचे के संवर्धन और रखरखाव के लिए एक रणनीति के रूप में देखती है ना कि केवल एक वित्तपोषण तंत्र के रूप में। यह वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से छह लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाती है।संपत्ति मुद्रीकरण में अभी तक का कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य को  अनलॉक कर के राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण शामिल हैlअंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि साधनसंपत्ती सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।यह सार्वजनिक संपत्तियों के सटीक अनुमान में मदद करता है जो समय के साथ सरकार सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद करेगा।NMP का उद्देश्य भारत के आम नागरिक के लिए उच्च गुणवत्ता और किफायती बुनियादी ढांचे तक सार्वभौमिक पहुंच बनाना है lमुद्रीकरण के माध्यम से संपत्ति मुद्रीकरण का उद्देश्य नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का दोहन करना है।यह रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आवश्यक है जिससे उच्च आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जा सके और समग्र लोक कल्याण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को समेकित रूप से एकीकृत किया जा सकेl कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य संस्थागत और दीर्घकालिक  पूजी का दोहन करके ब्राउनफील्ड सार्वजनिक क्षेत्र के संपत्ति में निवेश के मूल्य को अनलॉक करना है।NMP  फ्रेमवर्क:-  इसकी तीन प्रमुख अनिवार्यता  पाइपलाइन को संबंधित मंत्रालयों और विभागों से इनपुट और परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है।  साथ ही उस में उपलब्ध कुल संपत्ति आधार का आकलन भी किया गया है। विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर कोर संपत्तियों के मुद्रीकरण को एन एम पी में शामिल नहीं किया गया है।इसमें 12 से ज्यादा मंत्रालय और 20 से ज्यादा एसेट क्लास शामिल है।इसमें प्रमुख क्षेत्र सड़कें, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन और दूरसंचार शामिल हैं।